आइये जानते है इस पोस्ट में भारत में सबसे ज्यादा सैलेरी किसको मिलता है और भारत में सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है।
जैसा की आप सभी जानते है की कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है। और सभी देश इसे निजात पाने में लगे हुए है। इस गंभीर महामारी से सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोरोना के चलते बहुत लोगो ने अपनी नौकरियां खोई है। और बहुत से लोग य सोचते है की भरता में सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने अपने वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा काटने का फैसला लिया। जिसके तहत ऐसे में भारत में प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक के वेतन काफी परिवर्तन देखने को मिला।भारत में सबसे ज्यादा सैलेरी किसको मिलता है
Table of Contents
राष्ट्रपति
रिपोर्ट की मानें तो भारत में राष्ट्रपति की सैलेरी सबसे अधिक होती है। वर्तमान में राष्ट्रपति की महीने की सैलरी 5 लाख रुपए है। हालांकि, कोरोना महामारी में 30 प्रतिशत की कटौती के आदेश के बाद ये वेतन 3 लाख 50 हजार हो गया है।भारत में सबसे ज्यादा सैलेरी किसको मिलता है
भारत में सबसे ज्यादा सैलेरी किसको मिलता है ।
उप-राष्ट्रपति
भारत में राष्ट्रपति के बाद उप-राष्ट्रपति की सैलरी सबसे अधिक होती है।
रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि भारत के उप-राष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए महीने की थी । लेकिन, 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 2 लाख 80 हजार रह गई।
प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री की महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है। 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 1 लाख 60 हजार रह गई। बता दें, राज्यों के राज्यपाल का वेतन देश के पीएम से ज्यादा है।
राज्यों के राज्यपाल
भारत में राज्यों के राज्यपाल का महीने का वेतन 3 लाख 50 हजार रुपए होता है । 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 2 लाख 45 हजार रुपए ही मिलते हैं।
भारत के चीफ जस्टिस
भारत के चीफ जस्टिस की महीने की सैलरी 2 लाख, 80 हजार रुपए है। कोरोना के चलते 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 1 लाख 96 हजार रुपए ही वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज
भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की महीने की सैलरी 2 लाख 50 हजार है। 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 1 लाख 75 हजार रुपए है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की महीने की सैलरी 2 लाख 50 हजार रुपए है। 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 1 लाख 75 हजार रुपए है।
भारत की संसद के सदस्य
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारत में एक महीने के 1 लाख रुपए वेतन के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन, कोरोना महामारी के बीच 30 प्रतिशत की कटौती के बाद ये 70 हजार रुपए ही रह गई है।
