Budget 2021-22 in Hindi | केन्द्रीय बजट-2021-22

Budget 2021-22 in Hindi | केन्द्रीय बजट-2021-22|:- 1 फरवरी,2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस बजट का प्रमुख लक्ष्यः- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति से सम्बन्धित था।

• ख़बरों में क्यों .
• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
• बजट 2021-2022
• महत्त्व, संभावित प्रभाव
• चुनौतियाँ
• प्रश्न

ख़बरों में क्यों?

केन्द्रीय बजट Budget 2021-22:- हाल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2021-22 का केन्द्रीय बजट पेश किया गया। यह पहला बजट है जो डिजिटल तरीके से पेश किया गया।

बजट 2021-22 की प्रमुख हाइलाइट्स शब्दः न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति से सम्बन्धित था।

इस वर्ष 2021-22 का बजट 34,83,236 करोड़ है। जो वर्ष 2020-21 के बजट 30,42,230 करोड़ रुपये से 14.49 प्रतिशत अधिक है।

भारतीय  इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए  3,768 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया है।
• पहला पेपर लेस बजट है।
• वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों के लिए एक ऐप जारी किया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

• संविधान के अनुच्छेद – 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है।
• एक वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है।
• राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ
• राजस्व बढ़ाने के उपाय
• खर्च का अनुमान
• वास्तविक प्राप्तियाँ और खर्च का विवरण
• आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ
• वित्त वर्ष – 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

इतिहास-

• भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिशकाल में हुआ।
• पहला बजट वित्त सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा शुरु हुआ।
• आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा
• अब तक सबसे लम्बा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 में दिया गया था।

बजट 2021-2022 की प्रमुख बातें

• यह बजट आर्थिक रिकवरी को बनाये रखने पर केन्द्रित है।
• आत्मनिर्भर भारत के जरिये आर्थिक रिकवरी  का विज़न है।
• 6 स्तम्भ-
• स्वास्थ्य और कल्याण
• भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढाँचा
• आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
• मानव पूंजी को मजबूत बनाना
• नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
• न्यूनतम सरकार और अधिकत शासन
  

1.स्वास्थ्य और कल्याण

• 2021-2022 के बजट में 2,23,846 करोड़ का अनुमान है जो 2020-21 को बजट 94,452 करोड़ से 137% की वृद्धि की गयी है।
• निवारक, उपचारात्मक औऱ कल्याण
• 2021-22 में COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये दिये गये है।
• प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के 64,180 करोड़ रूपये दिये गये है।
• मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है।

2.भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढाँचा

• प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना (PIL) के तहत 1.97 लाख करोड़ रूपये दिये गये है।
• मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) बनाने की बात की गयी है।
• नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाने की बात की गयी है।
• 5.54 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय की बात की गयी है।
• 1,18,101 करोड़ रूपये सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिये दिये गये है।
• 1,10,055 करोड़ रूपये रेलवे सिस्टम को 2030 तक अपडेट करने की घोषणा की है।
• 20 हजार करोड़ रूपये सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण करने की घोषणा की गयी है।
• रणनीतिक विनिवेश के लिए 1.75 करोड़ रूपये प्राप्ति करने का लक्ष्य 2021-22 के लिये रखा है।

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेेशी विकास

• स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के विस्तार पर ध्यान दिया जायेगा।
• ग्रामीण भारत के लिए पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो या लोन देने की बात की है।
• ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए 40 हजार करोड़ रूपये दिये गये है। जो 2020-21 में 30 हजार करोड़ रूपये था।
• ई-नाम को बढ़ावा ; (APMC) के लिए कृषि अवसंरचना फंड उपयोग के लिए।
• वन नेशन वन राशन कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ना।
• नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ग्रीन पॉवर सोर्स से ऊर्जा निर्माण को बढ़ावा देना।
• जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ शहरों के दिये गये है।

4. मानव पूंजी को मजबूत बनाना

• स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत 1500 स्कूलो को एनईपी के जरिये मजबूत करना।
• लद्दाख में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
• 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करना।
• 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाना।

5. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

• नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बढ़ावा देना।
• नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (NTLM)
• गगनयान मिशन, डीप ओसियन मिशन को बढ़ावा देना।

6. न्यूनतम सरकार और अधिकत शासन

• त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार के उपाय।
• इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की बात की गयी।
• पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करो़ड़ रूपये दिये गये है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना 2021 की जा रही है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

• पश्चिम बंगाल के लिए 95 हजार करोड़ रुपये की
• कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)- 2.5 से 100 फीसदी तक लगाया जायेगा।

उदाहरण- पेट्रोल 2.5%, डीजल 4%, शराब 100%

• गोल्ड एक्सचेंज को SEBI के नियंत्रण में लाया जायेगा।

• कुल बजट 34,83,236 करोड़ का है।

चुनौतियाँ

• कोविड-19 के बाद आर्थिक रिकवरी
• FY 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% अनुमानित
• बढ़ता एनपीए
• बढ़ती बेरोगारी
• योजनाओं का समय पर कार्यन्वयन

राजकोषीय स्थितिः-

• 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है।
• वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक करने के लिये राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) हेतु योजना है।

UPSC Question (प्रश्न)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। बजट की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

महिला साइकेट्रिस्ट ने ,तृतीय विश्व युद्ध और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर की चौकाने वाली भविष्यवाणी