Sunday, November 28, 2021

Budget 2021-22 in Hindi | केन्द्रीय बजट-2021-22

Budget 2021-22 in Hindi | केन्द्रीय बजट-2021-22|:- 1 फरवरी,2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस बजट का प्रमुख लक्ष्यः- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति से सम्बन्धित था।

Budget 2021-22
Budget-2021-22
  • ख़बरों में क्यों .
  • वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
  • बजट 2021-2022
  • महत्त्व, संभावित प्रभाव
  • चुनौतियाँ
  • प्रश्न

ख़बरों में क्यों?

केन्द्रीय बजट Budget 2021-22:- हाल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2021-22 का केन्द्रीय बजट पेश किया गया। यह पहला बजट है जो डिजिटल तरीके से पेश किया गया।

बजट 2021-22 की प्रमुख हाइलाइट्स शब्दः न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति से सम्बन्धित था।

इस वर्ष 2021-22 का बजट 34,83,236 करोड़ है। जो वर्ष 2020-21 के बजट 30,42,230 करोड़ रुपये से 14.49 प्रतिशत अधिक है।

भारतीय  इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए  3,768 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया है।
  • पहला पेपर लेस बजट है।
  • वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों के लिए एक ऐप जारी किया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

  • संविधान के अनुच्छेद – 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है।
  • एक वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है।
  • राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ
  • राजस्व बढ़ाने के उपाय
  • खर्च का अनुमान
  • वास्तविक प्राप्तियाँ और खर्च का विवरण
  • आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ
  • वित्त वर्ष – 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
Budget 2021-22
Budget – 2021-22 Pie Chart

इतिहास-

  • भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिशकाल में हुआ।
  • पहला बजट वित्त सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा शुरु हुआ।
  • आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा
  • अब तक सबसे लम्बा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 में दिया गया था।

बजट 2021-2022 की प्रमुख बातें

  • यह बजट आर्थिक रिकवरी को बनाये रखने पर केन्द्रित है।
  • आत्मनिर्भर भारत के जरिये आर्थिक रिकवरी  का विज़न है।
  • 6 स्तम्भ-
  • स्वास्थ्य और कल्याण
  • भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढाँचा
  • आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
  • मानव पूंजी को मजबूत बनाना
  • नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
  • न्यूनतम सरकार और अधिकत शासन

1.स्वास्थ्य और कल्याण

  • 2021-2022 के बजट में 2,23,846 करोड़ का अनुमान है जो 2020-21 को बजट 94,452 करोड़ से 137% की वृद्धि की गयी है।
  • निवारक, उपचारात्मक औऱ कल्याण
  • 2021-22 में COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये दिये गये है।
  • प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के 64,180 करोड़ रूपये दिये गये है।
  • मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है।

2.भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढाँचा

  • प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना (PIL) के तहत 1.97 लाख करोड़ रूपये दिये गये है।
  • मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) बनाने की बात की गयी है।
  • नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाने की बात की गयी है।
  • 5.54 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय की बात की गयी है।
  • 1,18,101 करोड़ रूपये सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिये दिये गये है।
  • 1,10,055 करोड़ रूपये रेलवे सिस्टम को 2030 तक अपडेट करने की घोषणा की है।
  • 20 हजार करोड़ रूपये सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण करने की घोषणा की गयी है।
  • रणनीतिक विनिवेश के लिए 1.75 करोड़ रूपये प्राप्ति करने का लक्ष्य 2021-22 के लिये रखा है।

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेेशी विकास

  • स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के विस्तार पर ध्यान दिया जायेगा।
  • ग्रामीण भारत के लिए पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो या लोन देने की बात की है।
  • ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए 40 हजार करोड़ रूपये दिये गये है। जो 2020-21 में 30 हजार करोड़ रूपये था।
  • ई-नाम को बढ़ावा ; (APMC) के लिए कृषि अवसंरचना फंड उपयोग के लिए।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ना।
  • नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ग्रीन पॉवर सोर्स से ऊर्जा निर्माण को बढ़ावा देना।
  • जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ शहरों के दिये गये है।
Budget 2021-22
Budget-2021-22

4. मानव पूंजी को मजबूत बनाना

  • स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत 1500 स्कूलो को एनईपी के जरिये मजबूत करना।
  • लद्दाख में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
  • 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करना।
  • 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाना।

5. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

  • नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बढ़ावा देना।
  • नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (NTLM)
  • गगनयान मिशन, डीप ओसियन मिशन को बढ़ावा देना।
Budget 2021-22
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी

6. न्यूनतम सरकार और अधिकत शासन

  • त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार के उपाय।
  • इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की बात की गयी।
  • पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करो़ड़ रूपये दिये गये है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना 2021 की जा रही है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

  • पश्चिम बंगाल के लिए 95 हजार करोड़ रुपये की
  • कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)- 2.5 से 100 फीसदी तक लगाया जायेगा।

उदाहरण- पेट्रोल 2.5%, डीजल 4%, शराब 100%

  • गोल्ड एक्सचेंज को SEBI के नियंत्रण में लाया जायेगा।
  • कुल बजट 34,83,236 करोड़ का है।

चुनौतियाँ

  • कोविड-19 के बाद आर्थिक रिकवरी
  • FY 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% अनुमानित
  • बढ़ता एनपीए
  • बढ़ती बेरोगारी
  • योजनाओं का समय पर कार्यन्वयन

राजकोषीय स्थितिः-

  • 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है।
  • वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक करने के लिये राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) हेतु योजना है।

UPSC Question (प्रश्न)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। बजट की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

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